कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि प्रदेश में अब पैरोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकेगी, इसकी अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से मिलती थी। इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के ढांचे के पुनर्गठन के साथ ही सिडकुल की 5 सड़कों को पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित करने का निर्णय हुआ। उत्तराखंड में पार्किंग पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। बैठक में 20 प्रस्ताव आए। सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी।
प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि परिवहन-सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई। परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी। लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकाले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी। महासू देवता मंदिर हनोल और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनेगा। सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25 की छूट दी जाएगी।