उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की नीतियों में भी फ़िल्म संबंधी गतिविधियाँ होंगी शामिल

विशेष प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में विदेशी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नीतिगत समाधान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म अवस्थापना, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति और सर्विस सेक्टर नीति में फिल्म से जुड़े विभिन्न उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा। यह नीतियाँ शीघ्र लागू हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग राज्य में पर्यटन और रोज़गार का साधन बने। बैठक में इन्वेस्ट इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट प्रेरणा सोनी और अन्य राज्यों के फिल्म नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।

विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इन्वेस्ट इंडिया के अधिकारियों के साथ फिल्म निवेश को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा उत्तराखंड ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में अग्रणी राज्य है। फिल्म शूटिंग की अनुमतियाँ भी इन्वेस्ट उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा रही हैं। इन्वेस्ट उत्तराखंड के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्रीय फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस (एफ़एफओ) का कार्य इन्वेस्ट इंडिया को दे दिया है। शीघ्र ही सभी राज्यों के लिए फिल्म शूटिंग, फिल्म निवेश और फिल्म संबंधी अन्य कार्यों के लिए एकीकृत पोर्टल बनेगा। सभी राज्यों के फिल्म पोर्टल इससे जुड़ेंगे।

उपनिदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय ने रुस के फिल्म निर्माताओं के दल से मुलाक़ात की और उन्हें उत्तराखंड की नीतियों और शूटिंग लोकेशन की जानकारी दी। रुस के फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड की शूटिंग लोकेशन की मुक्त कंठ से सराहना की और शीघ ही राज्य भ्रमण करने की इच्छा व्यक्ति की। कुछ निर्माताओं ने औली के स्कीइंग स्लोप में भी रुचि दिखायी। उन्होंने मुख्य रूप से सह-निर्माण (को प्रोडक्शन) हेतु बातचीत की। डॉ. उपाध्याय ने बताया कि केंद्र सरकार के फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस के माध्यम से विदेशी फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैठक में रशियन कंटेंट वर्ल्डवाइड और फिल्म्स इन मॉस्को से जुड़े निर्माता शामिल थे।

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