बच्चों में कुपोषण की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी जिम्मेदारीः अमित शाहबच्चों में कुपोषण की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी – अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड के नरेन्द्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर कार्रवाई मंच के रूप में कारगर साबित हुई है। मोदी जी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने पर बल दिया है और क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं का समाधान निकालने,  वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नीतिगत बदलावों में उत्पे्ररक की भूमिका निभाई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जल आपूर्ति और पर्यटन का प्रमुख केन्द्र हैं, इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के टीम इंडिया के कांसेप्ट को जमीन पर उतारा है। गृह मंत्री ने कहा कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए आईसीएआर द्वारा अध्ययन किया जाएगा, इससे लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को फायदा होगा। गृहमंत्री ने सहकारिता, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इन पर खास ध्यान देने को कहा। बैठक में कोदो और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के एमएसपी के बराबर तय करने का भी निर्णय लिया गया, इस फैसले से देशभर, विशेषकर मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।

5 किमी के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई पीएसीएस के गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 और स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया। गृह मंत्री के आह्वान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद ने एशियाई खेलों में भारत द्वारा पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रौशन करने के लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का भी स्वागत किया।

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