भारत की तेजी से बढ़ती क्विक-कॉमर्स और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का पुरजोर बचाव करते हुए, नीति आयोग के पूर्व सीईओ और जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने भविष्यवाणी की है कि 2030 तक देश में गिग नौकरियां (gig jobs) बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएंगी। कांत की यह टिप्पणी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है जब जोमैटो (Zomato) और उसकी क्विक-कॉमर्स इकाई ब्लिंकिट (Blinkit) को विवादास्पद 10-मिनट के डिलीवरी मॉडल को लेकर राजनीतिक समूहों और श्रमिक संगठनों की कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कांत ने “शोषण” के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने इस मॉडल की आलोचना करने वालों को “रोजगार सृजक” (job creators) के बजाय “रोजगार के हत्यारे” (job killers) करार दिया। उनकी टिप्पणी विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर निर्देशित थी, जिन्होंने हाल ही में डिलीवरी पार्टनर्स के जीवन को खतरे का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
“उपभोक्ता-संचालित” उछाल
कांत ने इस बात पर जोर दिया कि गिग इकोनॉमी की वृद्धि मौलिक रूप से भारतीय उपभोक्ताओं की विकसित होती मांगों से प्रेरित है। संचालन के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि अकेले 31 दिसंबर, 2025 को जोमैटो और ब्लिंकिट ने 75 लाख (7.5 मिलियन) से अधिक ऑर्डर डिलीवर किए, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है।
कांत ने कहा, “भारत की गिग और क्विक-कॉमर्स अर्थव्यवस्था उपभोक्ता-संचालित है। गिग नौकरियां 2030 तक 77 लाख से बढ़कर 2.35 करोड़ होने वाली हैं—जो भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजन इंजनों में से एक है। उन लोगों द्वारा इसे ‘शोषण’ कहना, जिन्होंने एक भी नौकरी पैदा नहीं की है, राजनीतिक है, तथ्यात्मक नहीं।”
उन्होंने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र का राजनीतिकरण करने से कर्मचारी वापस “असंगठित क्षेत्र” की ओर धकेले जा सकते हैं, जहां उनके पास बुनियादी सुरक्षा जाल और डिजिटल रिकॉर्ड की भी कमी होगी, जो वर्तमान में इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।
10-मिनट मॉडल का सच: गति से अधिक निकटता
जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल भी 10-मिनट के डिलीवरी वादे से जुड़े मिथकों को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं। गोयल के अनुसार, त्वरित डिलीवरी का “जादू” राइडर्स को यातायात नियमों को तोड़ने के लिए कहने के बजाय “डार्क स्टोर डेंसिटी” (भंडार केंद्रों की सघनता) में निहित है।
10-मिनट की डिलीवरी का विवरण:
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पिक एंड पैक: 2.5 मिनट (स्टोर के अंदर)।
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पारगमन (Transit): लगभग 8 मिनट।
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औसत गति: 15 किमी प्रति घंटा।
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औसत दूरी: 2 किमी से कम।
गोयल ने स्पष्ट किया कि डिलीवरी पार्टनर्स को उनके ऐप पर “टाइमर” भी दिखाई नहीं देता है, जिससे तेज गाड़ी चलाने का मनोवैज्ञानिक दबाव खत्म हो जाता है। गोयल ने लिखा, “मैं समझता हूं कि हर कोई ऐसा क्यों सोचता है कि 10 मिनट में जान जोखिम में डाली जा रही होगी… वास्तव में उस सिस्टम डिजाइन की जटिलता की कल्पना करना कठिन है जो इसे संभव बनाता है।”
पृष्ठभूमि: भारत में गिग वर्कफोर्स
गिग इकोनॉमी एक शहरी सुविधा से बदलकर रोजगार का एक विशाल स्तंभ बन गई है। 2022 में, नीति आयोग की ‘इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी’ नामक रिपोर्ट ने उन अनुमानों की आधारशिला रखी थी जिन्हें कांत ने आज उद्धृत किया है।
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2020-21: 77 लाख गिग वर्कर्स (कुल कार्यबल का 1.5%)।
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2029-30 (अनुमानित): 2.35 करोड़ (कुल कार्यबल का 4.1%)।
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क्षेत्रीय प्रभाव: रिटेल, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सबसे बड़े नियोक्ता बने हुए हैं।
हालांकि यह क्षेत्र उच्च लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन “एल्गोरिथम प्रबंधन” और पेंशन जैसे पारंपरिक लाभों की कमी के लिए इसकी आलोचना भी हुई है। इसके जवाब में, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में चार नए श्रम कोड (Labour Codes) के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं, जिनका लक्ष्य 1 अप्रैल, 2026 को देशव्यापी रोलआउट करना है। ये नियम उन गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ का प्रस्ताव करते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 90 दिनों की व्यस्तता पूरी करते हैं।
उद्योग जगत के दिग्गजों का समर्थन
कांत के रुख का अन्य टेक लीडर्स ने भी समर्थन किया। मोबिक्विक (Mobikwik) के सीईओ बिपिन प्रीत सिंह ने कहा कि गिग इकोनॉमी उन लोगों को “काम की गरिमा” और “आय की निश्चितता” प्रदान करती है, जो अन्यथा मेट्रो स्टेशनों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में असहाय रह जाते। इंफो एज (Info Edge) के संजीव बिखचंदानी ने भी बाजार-संचालित दृष्टिकोण का समर्थन किया और सरकार से नवाचार (innovation) को बाधित किए बिना सुरक्षा जाल को मजबूत करने का आग्रह किया।
जैसे-जैसे यह बहस तेज हो रही है, 10-मिनट के डिलीवरी मॉडल का भविष्य “गति के दबाव” और “तकनीक की दक्षता” के बीच की खींचतान बना हुआ है। फिलहाल, नए साल की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड-तोड़ ऑर्डर्स के साथ, भारतीय उपभोक्ताओं ने पहले ही अपनी सुविधा के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है।
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