राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड आठ हजार रुपये बढ़ेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
ये भी हुए अहम फैसले
– उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण आगामी विधानसभा सत्र में विधानमंडल पटल पर रखने को मंजूरी।
– उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह क एवं ख सेवा नियमावली 2026 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर। अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किया जाएगा।
– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण को मंजूरी।
– विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी। लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण होगा।
– पुरकुल से मसूरी रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल पॉइंट व पार्किंग निर्माण की पर्यटन विभाग की भूमि में से गढ़वाल सभा मसूरी को 972 वर्ग मीटर मीटर लीज पर देने की अनुमति।
– 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान के आयोजन पर मुहर। प्रदेशभर में प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे।