अब आपके शहर की स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल आपसे वसूला जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही मुख्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा।
हाल की रिपोर्ट देखें तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के नगर निकायों पर यूपीसीएल का करोड़ों रुपये बिल बकाया है। यूपीसीएल अगर इन पर कार्रवाई करता है तो जन सुविधा का मामला होने के नाते कनेक्शन भी काट नहीं कर सकता। जिससे बकाया बढ़ता जा रहा है। दूसरी समस्या इन स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की होती है। इसके लिए भी निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बनता है।