प्रदेश में साहसिक व ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पर्वतारोहण नीति बनाई जाएगी। अगले माह तक नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा वन क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के लिए बुकिंग व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी।
सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए वन व पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक में जल्द ट्रैकिंग नीति लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैकिंग नीति अगस्त तक कैबिनेट में प्रस्तुत करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए नई चोटियों को भी खोला जाए। इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को तत्काल शुरू करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिह्नित चोटियों का ऑडिट कार्य में तेजी लाते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 83 चोटियाें पर ट्रैकिंंग की अनुमति है।
मुख्य सचिव ने कहा, राज्य में इको टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं। इसे राज्य और प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है। जिससे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हम वनों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ सकें। वन विभाग के अधीन सभी माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, टूरिस्ट साइट्स व वन विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन मोड पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जबरखेत मॉडल के अनुरूप विकसित किए जाने वाले नौ स्थानों का अक्तूबर में लोकार्पण किया जाएगा।
स्थायी ट्रेनिंग सेंटर व पाठ्यक्रम निर्धारित करें
मुख्य सचिव ने प्रदेश में नेचर गाइड प्रशिक्षण के लिए स्थायी ट्रेनिंग सेंटर व पाठ्यक्रम निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने, केंद्र सरकार की ओर से संचालित पाठ्यक्रम के साथ ही कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम जोड़ते हुए सर्टिफिकेशन कोर्स अक्तूबर में शुरू करने का लक्ष्य दिया। वन विश्राम गृह व ट्रैकिंग के लिए चिह्नित 31 स्थानों के साथ इको कैंप संचालन के लिए वन विभाग और वन निगम में से किसी एक का चयन कर एक माह में योजना प्रस्तुत करें। वन निगम को मजबूत करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।