मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में 2123 मेगावाट की 21 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। कहा, राज्य में जलविद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है।
सोमवार को सीएम आवास में हुई बैठक में अलकनंदा, भागीरथी व उनकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति ने 21 जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की गई। जिसमें 771 मेगावाट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुल 1352 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समिति ने अनुमति दी।
इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जाने के साथ अनुमोदन प्रदान किया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऊर्जा एवं जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालय की ओर जारी जल विद्युत नीति ड्राफ्ट के तहत उत्तराखंड राज्य को भी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। 1320 मेगावाट क्षमता के कोल आधारित विद्युत परियोजना का आवंटन किया जाए। राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए 600 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त आवंटन राज्य को किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।