उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। बजट तैयार करने के लिए 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। राज्य के विकास से जुड़े बेहतर सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है।
केंद्रीय बजट में उत्तराखंड का भी ध्यान रखा गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 25 प्रतिशत बढ़ गया है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9130 करोड़ था जो अब लगभग 11428 करोड़ हो जाएगा।
राज्यों को 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने बजट पर लोगों से सुझाव मांगें है। इसमें ई-मेल, व्हाट्सअप के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा बजट को लेकर कारोबारियों, उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कर सुझाव लिए जाएंगे।